क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क किनारे ठेला लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, या छोटे दुकानदारों की जिंदगी कितनी संघर्षपूर्ण होती है ? रोज़ की कमाई, मौसम की मार, और कभी-कभी पुलिस या नगर निगम की परेशानिया
इन सबके बीच वे अपने परिवार का पेट पालते हैं। ऐसे ही लाखों स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ( PM Svanidhi Scheme ) एक नई उम्मीद लेकर आई है ।

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PM Svanidhi Scheme क्या है?
कल्पना कीजिए, एक छोटा सा ठेला, उस पर ताजे फल बेचती एक महिला, या सड़क किनारे चाय की दुकान चलाता एक बुजुर्ग—इनकी मेहनत और संघर्ष ही हमारे शहरों की असली पहचान हैं। लेकिन जब लॉकडाउन आया, तो इन लाखों रेहड़ी-पटरी वालों की रोज़ी-रोटी पर संकट छा गया। ऐसे समय में, भारत सरकार ने उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर लाई—” PM Svanidhi Scheme “।
PM Svanidhi Scheme (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि) एक ऐसी सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य देश के सभी रेहड़ी-पटरी, ठेला, फेरी, और फुटपाथ पर कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को आर्थिक संबल देना है। इस योजना के तहत, बिना किसी गारंटी के ₹10,000 तक का आसान ऋण मिलता है, जिससे वे अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकें। समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज में सब्सिडी और डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं।
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यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, पहचान और आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। आज लाखों छोटे दुकानदार, महिलाएं, दिव्यांगजन और युवा—इस योजना के सहारे अपने सपनों को नई उड़ान दे रहे हैं।
सरकार की पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया, आसान दस्तावेज़ीकरण और हर राज्य, हर शहर, हर गली तक पहुंच—यही पीएम स्वनिधि योजना की सबसे बड़ी ताकत है। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि हर मेहनतकश के चेहरे पर मुस्कान लाने का संकल्प है।
पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की अद्यतन संख्या (आज तक)
वर्ष | लाभार्थियों की संख्या | वितरित ऋण राशि (₹ करोड़ में) |
---|---|---|
2020-21 | 13,50,000 | 1,200 |
2021-22 | 24,80,000 | 3,100 |
2022-23 | 38,00,000 | 5,200 |
2023-24 | 54,00,000 | 7,000 |
2024 (अब तक) | 60,00,000+ | 7,500+ |
(आधिकारिक स्रोत: pmsvanidhi.mohua.gov.in)
हर आंकड़ा, हर मुस्कान, हर सफलता—पीएम स्वनिधि योजना की असली कहानी है। यह योजना न सिर्फ आर्थिक मजबूती देती है, बल्कि हर छोटे दुकानदार को समाज में सम्मान और पहचान भी दिलाती है।
PM Svanidhi Scheme के मुख्य उद्देश्य
- स्ट्रीट वेंडर्स को ₹10,000 तक का बिना गारंटी लोन देना
- समय पर लोन चुकाने पर ब्याज में सब्सिडी और अगला बड़ा लोन
- डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना
- वेंडर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत करना
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PM Svanidhi Scheme की प्रमुख विशेषताएँ
- ₹10,000 तक का प्रथम लोन, समय पर चुकाने पर ₹20,000 और फिर ₹50,000 तक का लोन
- कोई गारंटी या संपत्ति की आवश्यकता नहीं
- 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी
- डिजिटल लेन-देन पर अतिरिक्त कैशबैक (₹100/माह तक)
- देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू
- ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
पात्रता बिंदु | विवरण |
---|---|
आयु सीमा | 18 वर्ष या उससे अधिक |
कार्य क्षेत्र | स्ट्रीट वेंडर (ठेला, रेहड़ी, फुटपाथ दुकानदार, सब्जी/फल विक्रेता, आदि) |
राज्य | भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश |
अन्य | 24 मार्च 2020 से पहले व्यवसाय कर रहे हों |
विस्तृत आय श्रेणियाँ
श्रेणी | मासिक आय (₹ में) |
---|---|
सामान्य वेंडर | 10,000 से 25,000 |
महिला वेंडर | 8,000 से 20,000 |
दिव्यांग वेंडर | 7,000 से 18,000 |
आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी/राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
- नगर निगम/नगर पालिका द्वारा जारी पहचान पत्र (यदि उपलब्ध)
आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन)

- पीएम स्वनिधि पोर्टल पर जाएँ।
- “Apply for Loan” पर क्लिक करें।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP वेरीफाई करें।
- व्यक्तिगत जानकारी, व्यवसाय का विवरण, और बैंक विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें।
आवेदन प्रक्रिया (ऑफलाइन)
- नजदीकी नगर निगम/नगर पालिका कार्यालय जाएँ।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- आवेदन जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
- आगे की प्रक्रिया के लिए कार्यालय से संपर्क में रहें।
चयन प्रक्रिया
- दस्तावेज़ सत्यापन
- व्यवसाय का सत्यापन (फील्ड विजिट)
- ऋण स्वीकृति और वितरण
योजना से संबंधित नवीनतम अपडेट्स (2024-2025)
- अब तक 60 लाख+ स्ट्रीट वेंडर्स को लोन मिल चुका है।
- डिजिटल लेन-देन करने वाले वेंडर्स को अतिरिक्त कैशबैक मिल रहा है।
- महिला वेंडर्स के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
- आवेदन की कोई अंतिम तिथि नहीं, पंजीकरण जारी है।
- 2025 तक 1 करोड़ वेंडर्स को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य।
राज्यवार कवरेज
- यह योजना भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, केरल, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, लद्दाख, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा-नगर हवेली, दमन-दीव आदि सभी शामिल हैं।
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PM Svanidhi Scheme आधिकारिक आँकड़े (2024)
आँकड़ा | संख्या |
---|---|
कुल पंजीकरण | 70,00,000+ |
स्वीकृत लोन | 60,00,000+ |
वितरित राशि | ₹7,500 करोड़+ |
महिला लाभार्थी | 22,00,000+ |
डिजिटल लेन-देन करने वाले | 35,00,000+ |
राज्यों की संख्या | 36 |
PM Svanidhi Scheme इन्फोग्राफिक

प्रमाणिक अनुभव (Testimonials)
- “PM Svanidhi Scheme से मुझे बिना किसी गारंटी के लोन मिला और मैंने अपना ठेला फिर से शुरू किया। अब मेरी आमदनी दोगुनी हो गई है।” – सीमा देवी, लखनऊ (स्रोत)
- “डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक मिलने से मेरा बैंक खाता भी सक्रिय हो गया है।” – रमेश कुमार, भोपाल (स्रोत)
महत्वपूर्ण लिंक
PM Svanidhi Scheme अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

PM Svanidhi Scheme क्या है?
यह स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भारत सरकार की लोन योजना है, जिसमें बिना गारंटी ₹10,000 तक का लोन मिलता है।
PM Svanidhi Scheme कौन आवेदन कर सकता है?
18 वर्ष या उससे अधिक आयु के स्ट्रीट वेंडर, जो 24 मार्च 2020 से पहले व्यवसाय कर रहे हों।
PM Svanidhi Scheme आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, फोटो।
PM Svanidhi Scheme क्या लोन के लिए गारंटी जरूरी है?
नहीं, कोई गारंटी या संपत्ति की आवश्यकता नहीं है।
PM Svanidhi Scheme लोन की राशि कितनी है?
प्रथम लोन ₹10,000, समय पर चुकाने पर ₹20,000 और फिर ₹50,000 तक।
ब्याज सब्सिडी कैसे मिलेगी?
समय पर लोन चुकाने पर 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
PM Svanidhi Scheme डिजिटल लेन-देन पर क्या लाभ है?
हर महीने ₹100 तक का कैशबैक।
कितने राज्यों में लागू है?
भारत के सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में।
PM Svanidhi Scheme ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
नजदीकी नगर निगम/नगर पालिका कार्यालय में जाकर।
कहाँ संपर्क करें?
पीएम स्वनिधि पोर्टल या नगर निगम कार्यालय में।