PM Kusum Yojana 2025 : कुसुम योजना Comprehensive Guide

PM Kusum Yojana 2025 – भारत के कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की बढ़ती मांग और डीज़ल पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM) की शुरुआत की।

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यह योजना किसानों को सोलर पंप्स और सोलर पावर प्लांट्स स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है, जिससे न केवल उनकी सिंचाई की जरूरतें पूरी होती हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली उत्पादन से आय का स्रोत भी बनता है।

बिलकुल, आइए हम “प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM)” को विस्तार से समझते हैं, ताकि हर किसान भाई-बहन, चाहे वे देश के किसी भी कोने में क्यों न हों, इस योजना का सार्थक लाभ उठा सकें

PM Kusum Yojana 2025 : कुसुम योजना Comprehensive Guide

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सिर्फ योजना नहीं, एक बदलाव की शुरुआत” — यही है प्रधानमंत्री कुसुम योजना की असली पहचान। इस योजना की नींव किसानों की ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर रखी गई है।

सालों से हमारे किसान भाई खेतों में सिंचाई के लिए डीज़ल पंपों पर निर्भर रहे हैं — महंगे डीज़ल, बिगड़ते पंप, और लगातार बढ़ते खर्चे।

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ऐसे में सरकार ने एक नई सोच के साथ 2019 में इस योजना की शुरुआत की, जो आज 2025 में और भी बेहतर रूप लेकर किसानों के दरवाज़े तक पहुँच रही है।


KUSUM” एक संक्षेप है — Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan
मतलब यह कि यह सिर्फ बिजली देने वाली योजना नहीं है, यह तो किसानों के सम्मान और उन्नति की योजना है।


1️⃣ सोलर पंप, किसानों के लिए वरदान

अब किसान भाईयों को ना डीज़ल भरवाने की झंझट, ना ही बिजली कटौती का डर। सोलर पंप पूरे दिन सूरज की रोशनी में काम करता है — बिना खर्चे के, बिना प्रदूषण के।

2️⃣ बिजली बेचकर आमदनी

योजना का सबसे क्रांतिकारी पहलू यह है कि किसान भाई अपनी खेती के साथ-साथ बिजली उत्पादन करके उसे बिजली बोर्ड को बेच सकते हैं। यानी एक बार जो खेत में सूरज की रोशनी पड़ती थी, अब वह रोज़गार बन गई है

3️⃣ 10% भुगतान, 90% सरकार की जिम्मेदारी

ज़रा सोचिए — एक लाख का सोलर पंप हो और आपको केवल ₹10,000 देने हों, बाकी सरकार खुद उठाए — यही है सब्सिडी का जादू इस योजना में।

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राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के किसान लालचंद जी ने जब कुसुम योजना के तहत 5 HP का सोलर पंप लगाया, तो उनका हर सीजन में ₹15,000 से ज्यादा डीज़ल खर्च बचा। अब वे कहते हैं,

सूरज तो पहले भी चमकता था, लेकिन अब कमाई भी करता है।

ऐसी सैकड़ों कहानियाँ अब गांव-गांव में सुनने को मिल रही हैं। किसानों के चेहरे पर संतोष और आत्मनिर्भरता की मुस्कान दिखती है — यही इस योजना की सच्ची सफलता है।


घटकक्या शामिल है?लाभ
घटक Aछोटे सोलर पावर प्लांट (500kW-2MW)किसान बिजली बेच सकता है
घटक Bस्टैंडअलोन सोलर पंप (बिना ग्रिड के)डीज़ल मुक्त सिंचाई
घटक Cमौजूदा ग्रिड पंप का सोलराइजेशनबिना बिल के सिंचाई

  • डीज़ल महंगा है, और उसकी आपूर्ति हमेशा नहीं होती।
  • बिजली विभाग की लाइन कई बार गांवों तक समय पर नहीं पहुँचती।
  • पर्यावरण की हालत बिगड़ रही है, और हरियाली बचानी ज़रूरी है।

यही सोचकर यह योजना बनी कि “किसान को आत्मनिर्भर बनाओ, देश अपने आप मजबूत होगा।”

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राज्यलाभार्थी किसानलगाए गए सोलर पंप
राजस्थान1.7 लाख+80,000+
मध्य प्रदेश1.2 लाख+60,000+
महाराष्ट्र1 लाख+55,000+
उत्तर प्रदेश90,000+50,000+

नहीं बिल्कुल नहीं!
सरकार ने योजना को इस तरह डिजाइन किया है कि छोटे और सीमांत किसान, जो 1-2 एकड़ पर खेती करते हैं, वे भी इसका लाभ उठा सकें। अनुसूचित जाति, जनजाति, और महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।


🌍 यह सिर्फ एक योजना नहीं, ग्रामीण भारत के लिए एक हरित क्रांति है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2025 एक ऐसी पहल है जो किसानों को “उपभोक्ता” से “उत्पादक” में बदल रही है। यह आत्मनिर्भर भारत के उस सपने को साकार करती है जिसमें गाँव की हर जोत, हर बीघा और हर किसान का सूरज के साथ सीधा रिश्ता है।


मैं यह लेख किसी अख़बार या सरकारी पोर्टल के लिए नहीं, आप जैसे मेहनती किसान भाईयों के लिए लिख रहा हूँ। मुझे पता है कि आपके लिए हर बूंद पानी कीमती है, हर सुबह उम्मीद लेकर आती है, और हर शाम एक सवाल छोड़ जाती है — “क्या मेरा खेत कल भी हरा रहेगा?”

इसका जवाब है — हाँ, अगर आप इस योजना का हिस्सा बनते हैं।


अगर आपको लगता है कि यह योजना आपके लिए बनी है, तो इसे आज ही अपनाएं, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अगली पीढ़ियों के लिए

आपका खेत हरा रहे, सूरज से आपकी दोस्ती बनी रहे — यही है PM Kusum Yojana 2025 की असली ताकत। 🌿☀️

  • व्यक्तिगत किसान: जिनके पास कृषि भूमि है।
  • पंचायतें और सहकारी समितियाँ: सामूहिक रूप से आवेदन कर सकती हैं।
  • भूमि आवश्यकताएँ: 1 मेगावाट के लिए लगभग 4-5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है।

  • आधार कार्ड
  • भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (खसरा-खतौनी)
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

  • कुल लागत का 60%: केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी के रूप में।
  • कुल लागत का 30%: सरकार द्वारा ऋण के रूप में।
  • किसान का योगदान: केवल 10%।

विशेष छूट: अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए केवल 5% का योगदान।


PM Kusum Yojana 2025 : कुसुम योजना Comprehensive Guide
  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ: https://pmkusum.mnre.gov.in
  2. पंजीकरण करें: आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
  3. लॉगिन करें: आवेदन फॉर्म भरें और सबमिट करें।
  4. अनुमोदन की प्रतीक्षा करें: सब्सिडी स्वीकृति के बाद सोलर पंप की स्थापना होगी।

  • राजस्थान: 1,000 मेगावाट की सोलर क्षमता स्थापित, 1.7 लाख किसानों को लाभ।
  • महाराष्ट्र: किसानों को फर्जी कॉल्स से सावधान रहने की सलाह।
  • योजना की अवधि: मार्च 2026 तक बढ़ाई गई।

राज्यप्रमुख उपलब्धियाँ
राजस्थान1,000 मेगावाट सोलर क्षमता, 1.7 लाख किसानों को लाभ
महाराष्ट्रकिसानों को फर्जी कॉल्स से सावधान रहने की सलाह
उत्तर प्रदेशऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सक्रिय

राजस्थान के किसान रमेश यादव: “सोलर पंप लगाने के बाद मेरी सिंचाई लागत में कमी आई है और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय में वृद्धि हुई है।”

महाराष्ट्र के किसान सुरेश पाटिल: “योजना के तहत सोलर पंप लगाने से मेरी खेती में सुधार हुआ है और अब मैं आत्मनिर्भर महसूस करता हूँ।”


PM Kusum Yojana 2025 : कुसुम योजना Comprehensive Guide

PM Kusum Yojana 2025 क्या है?

यह एक सरकारी योजना है जो किसानों को सोलर पंप्स और सोलर पावर प्लांट्स स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है।

PM Kusum Yojana 2025 का उद्देश्य क्या है?

डीज़ल पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना, और पर्यावरण संरक्षण।

PM Kusum Yojana 2025 कौन आवेदन कर सकता है?

व्यक्तिगत किसान, पंचायतें, और सहकारी समितियाँ।

PM Kusum Yojana 2025 कितनी सब्सिडी मिलती है?

कुल लागत का 60% सब्सिडी, 30% ऋण, और 10% किसान का योगदान।

PM Kusum Yojana 2025 आवेदन कैसे करें?

https://pmkusum.mnre.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।

क्या अतिरिक्त बिजली बेची जा सकती है?

हाँ, अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर आय प्राप्त की जा सकती है।

क्या PM Kusum Yojana 2025 की अवधि बढ़ाई गई है?

हाँ, योजना की अवधि मार्च 2026 तक बढ़ाई गई है।

क्या सभी राज्यों में PM Kusum Yojana 2025 यह योजना उपलब्ध है?

हाँ, यह योजना सभी राज्यों में लागू है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया राज्य के अनुसार भिन्न हो सकती है।

क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशेष छूट है?

हाँ, उनके लिए केवल 5% का योगदान आवश्यक है।

क्या PM Kusum Yojana 2025 के तहत ऋण भी मिलता है?

हाँ, कुल लागत का 30% ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है।


PM Kusum Yojana 2025 किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो उन्हें सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करती है। यह योजना न केवल सिंचाई की लागत को कम करती है, बल्कि अतिरिक्त आय का स्रोत भी बनती है।

यदि आप किसान हैं और अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएँ।


महत्वपूर्ण लिंक:


यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इसे साझा करें और अन्य किसानों को भी इस योजना का लाभ उठाने में सहायता करें।

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