Pradhanmantri Awas Yojana Urban 2025 – PMAYU comprehensive

Pradhanmantri Awas Yojana Urban – क्या आप भी अपने सपनों का घर शहर में बनाना चाहते हैं ? क्या आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं ?

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अगर हाँ, तो Pradhanmantri Awas Yojana Urban – PMAY-U आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस लेख में मैं आपको इस योजना की हर छोटी-बड़ी जानकारी, आवेदन के स्टेप्स, जरूरी दस्तावेज, FAQ और सरकारी लिंक एकदम सरल और आकर्षक भाषा में बताऊँगा ।

Pradhanmantri Awas Yojana Urban 2025 - PMAYU comprehensive

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कल्पना कीजिए, एक गरीब किसान परिवार बरसों से कच्चे मकान में रह रहा है, बारिश में छत टपकती है, सर्दी-गर्मी में दीवारें ठंडी और तपती रहती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर गरीब ग्रामीण परिवार को पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराना है। यह योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के सपनों का घर है।

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इस योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण परिवारों को घर बनाने के लिए सीधी वित्तीय सहायता देती है। हर लाभार्थी को पक्का मकान बनाने के लिए निर्धारित राशि दी जाती है, जिससे वे अपने सपनों का घर बना सकें।

PMAY-G का मकसद है कि कोई भी परिवार खुले आसमान के नीचे न रहे, हर किसी के सिर पर अपनी छत हो। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि आत्मसम्मान, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान भी प्रदान करती है। जब एक परिवार अपने नए पक्के घर में प्रवेश करता है, तो उनकी आँखों में जो चमक और चेहरे पर जो मुस्कान होती है, वही इस योजना की असली सफलता है।

सरकार का यह प्रयास है कि 2025 तक हर गरीब ग्रामीण परिवार को पक्का घर मिले, ताकि वे भी सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जी सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) आज लाखों परिवारों के लिए आशा की किरण बन चुकी है, जो उनके जीवन में स्थायित्व, सुरक्षा और खुशहाली लेकर आई है।


1. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)

इस योजना के तहत होम लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलती है। EWS/LIG को 6.5% तक, MIG-I को 4% और MIG-II को 3% तक ब्याज सब्सिडी मिलती है।

2. सभी शहरी क्षेत्रों में लागू

यह योजना पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्रों में लागू है।

3. महिला स्वामित्व को बढ़ावा

घर का स्वामित्व महिला या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर अनिवार्य है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।

4. चार घटक (Components)

  • इन-सीटू स्लम रिडेवलपमेंट (ISSR)
  • क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)
  • अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP)
  • बेनेफिशियरी-लैड कंस्ट्रक्शन (BLC)

5. पारदर्शी चयन प्रक्रिया

लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाता है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन शामिल है।

6. बैंक खाते में सीधा लाभ

सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

7. पर्यावरण अनुकूल निर्माण

स्थानीय सामग्री और तकनीक से पर्यावरण के अनुकूल घर बनाए जाते हैं।

8. तकनीकी निगरानी

घर निर्माण की निगरानी मोबाइल ऐप और जियो-टैगिंग के माध्यम से होती है।

9. दिव्यांग, वृद्ध, विधवा, अनुसूचित जाति/जनजाति को प्राथमिकता

इन वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ मिलता है।

10. ऑनलाइन ट्रैकिंग

आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है।

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  • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
  • आय वर्ग के अनुसार पात्रता:
  • EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक
  • LIG (निम्न आय वर्ग): वार्षिक आय 3-6 लाख रुपये
  • MIG-I (मध्यम आय वर्ग-I): वार्षिक आय 6-12 लाख रुपये
  • MIG-II (मध्यम आय वर्ग-II): वार्षिक आय 12-18 लाख रुपये
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • पहली बार घर खरीदने/बनवाने वाले को प्राथमिकता।
  • महिला स्वामित्व को प्राथमिकता।
  • आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र आदि जरूरी दस्तावेज।

Pradhanmantri Awas Yojana Urban 2025 - PMAYU comprehensive

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
  1. “Citizen Assessment” सेक्शन में जाएँ
  • “Benefits under other 3 components” या “For Slum Dwellers” पर क्लिक करें।
  1. आधार नंबर दर्ज करें
  • आधार नंबर डालकर “Check” पर क्लिक करें।
  1. आवेदन फॉर्म भरें
  • नाम, पता, परिवार के सदस्य, आय वर्ग, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, व्यवसाय, वर्तमान आवास की स्थिति आदि भरें।
  1. दस्तावेज़ अपलोड करें
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  1. फॉर्म सबमिट करें
  • सभी जानकारी भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
  1. आवेदन संख्या नोट करें
  • आवेदन सबमिट होने के बाद आवेदन संख्या/रसीद डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
  1. आवेदन की स्थिति (Status) चेक करें
  • वेबसाइट पर “Track Your Assessment Status” सेक्शन में जाकर आवेदन संख्या डालकर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • नजदीकी CSC केंद्र, नगर निगम, नगर पालिका, बैंक या अधिकृत एजेंसी में जाएँ।
  • PMAY-U आवेदन फॉर्म लें।
  • फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज़ संलग्न करें।
  • अधिकारी को फॉर्म जमा करें।
  • आवेदन की रसीद प्राप्त करें।

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Pradhanmantri Awas Yojana Urban 2025 - PMAYU comprehensive

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्रों में लागू है।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश:
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख आदि।



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1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए कौन पात्र है ?

शहरी क्षेत्र में रहने वाले वे परिवार, जिनके पास पक्का घर नहीं है और जो EWS, LIG, MIG-I, MIG-II आय वर्ग में आते हैं, वे पात्र हैं।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत क्या-क्या लाभ मिलते हैं ?

होम लोन पर ब्याज सब्सिडी, महिला स्वामित्व को बढ़ावा, पारदर्शी चयन, बैंक खाते में सीधा लाभ, पर्यावरण अनुकूल घर आदि।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए आवेदन कैसे करें ?

ऑनलाइन PMAY-U पोर्टल या अपने नजदीकी CSC/नगर निगम/बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

4. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ?

आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) किन राज्यों में लागू है ?

यह योजना पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्रों में लागू है।


Note – mysarkariyojanaportal.com एक निजी ब्लॉग/वेबसाइट है, जिसका उद्देश्य भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं (Sarkari Yojana), प्रमाण पत्रों, पोर्टल्स, और सरकारी सेवाओं की जानकारी आम नागरिकों तक सरल और समझने योग्य भाषा में पहुँचाना है।

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