Scheduled Caste👉 “क्या आप जानते हैं कि आज भी लाखों लोगों को उनके सामाजिक वर्ग के आधार पर योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, सिर्फ जानकारी की कमी के कारण ? “
अगर आप या आपका कोई जानने वाला अनुसूचित जाति ( Scheduled Caste ) से संबंधित है, तो यह लेख आपके जीवन को बदल सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं अनुसूचित जाति की पूरी जानकारी — पात्रता, योजनाएं, राज्यवार जातियाँ और बहुत कुछ!
Table of Contents
अनुसूचित जाति ( Scheduled Caste ) क्या होती है?
अनुसूचित जाति ( Scheduled Castes – SC ) उन जातियों का समूह है जिन्हें भारतीय संविधान के तहत ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न से उबरने के लिए विशेष अधिकार और सरकारी संरक्षण प्रदान किया गया है।
ये जातियाँ भारतीय समाज में सदियों से शोषित और वंचित रही हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित जातियों की सूची राज्यवार तय की जाती है।
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Scheduled Caste के लिए सरकारी सुविधाएँ और योजनाएं
सरकार अनुसूचित जातियों के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं चलाती है ताकि उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके। ये योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, पेंशन, और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान करती हैं।
✅ प्रमुख सरकारी योजनाएं:
- प्री-मैट्रिक व पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (SC Students Scholarship)
- डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक समरसता योजना
- स्वच्छ भारत मिशन – SC परिवारों को शौचालय निर्माण में सहायता
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)
- एससी उप योजना (SC Sub Plan – SCSP)
- स्टैंड अप इंडिया योजना (Stand Up India Scheme) – SC उद्यमियों के लिए ऋण
- अंबेडकर आवास योजना – SC परिवारों को आवास सहायता
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Scheduled Caste के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)

अगर आप अनुसूचित जाति से हैं और इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो नीचे दी गई शर्तें पूरी करना आवश्यक है:
🔹 जाति प्रमाणपत्र (Caste Certificate) – जो यह साबित करे कि आप SC श्रेणी में आते हैं
🔹 भारत का नागरिक होना अनिवार्य
🔹 योजना के अनुसार आय सीमा (प्रत्येक योजना की अलग-अलग आय सीमा होती है)
🔹 संबंधित योजना के अन्य पात्रता मापदंड जैसे शिक्षा, उम्र, निवास आदि
Scheduled Caste की राज्यवार सूची (SC Castes State-wise List)
भारत के हर राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची अलग होती है। यहां कुछ प्रमुख राज्यों की सूची दी जा रही है:
✅ महाराष्ट्र:
- महार
- मातंग
- मांग
- धोबी (SC समुदाय से)
- ढोर
- चामार
👉 सम्पूर्ण लिस्ट: Click here (भारत सरकार की वेबसाइट)
✅ उत्तर प्रदेश:
- चमार
- पासी
- कोरी
- धोबी
- बाल्मीकि
- खरोट
- खटीक
👉 पूरी सूची देखें: https://upscst.gov.in
✅ बिहार:
- दुसाध
- पासवान
- धानुक
- चमार
- हरिजन
👉 बिहार की SC जातियों की सूची: https://state.bihar.gov.in/scstwelfare
✅ मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ आदि में भी अलग-अलग जातियाँ शामिल हैं।
राज्यवार पूरी सूची के लिए देखें:
🔗 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वेबसाइट
Scheduled Caste प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं ?

- अपने राज्य के जाति प्रमाण पत्र पोर्टल पर जाएं
- जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें (आधार कार्ड, निवास प्रमाण, स्कूल सर्टिफिकेट आदि)
- आवेदन की समीक्षा के बाद आपको प्रमाण पत्र डिजिटल या भौतिक रूप से मिल जाएगा
- उदाहरण:
- https://mahaonline.gov.in (महाराष्ट्र)
- https://edistrict.up.gov.in (उत्तर प्रदेश)
और जानिए – OBC क्या है ? OBC जातियों की सूची, प्रमाणपत्र, लाभ और योजनाएं 2025
✋ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. Scheduled Caste का प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?
Ans: राज्य सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल या CSC केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी भरनी होती है।
Q2. क्या एक जाति सभी राज्यों में Scheduled Caste हो सकती है?
Ans: नहीं, एक जाति केवल उसी राज्य में SC मानी जाती है जहाँ वह अनुसूचित जातियों की अधिसूचित सूची में शामिल है।
Q3. क्या सरकारी नौकरी में Scheduled Caste के लिए आरक्षण होता है?
Ans: हां, सरकारी नौकरी में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण निर्धारित होता है, जो केंद्र और राज्य के अनुसार अलग हो सकता है।
Q4. Scheduled Caste छात्रों को कौन-कौन सी छात्रवृत्ति मिलती है?
Ans: केंद्र और राज्य सरकारें प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाएं प्रदान करती हैं।
Q5. Scheduled Caste प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है?
Ans: अधिकतर राज्यों में SC प्रमाण पत्र जीवनभर के लिए वैध होता है जब तक व्यक्ति की जाति बदल न जाए।
🔗 जरूरी सरकारी लिंक (Authority Links)
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आइए मिलकर जागरूक बनें और हर Scheduled Caste परिवार तक उनका हक पहुंचाएं।
Note – MySarkariYojanaPortal.com कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है। इस वेबसाइट पर दी गई सभी जानकारियाँ विभिन्न स्रोतों से एकत्र की गई हैं, जिनमें सरकारी पोर्टल्स शामिल हो सकते हैं।
हम सटीक जानकारी देने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।
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